इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अपनी शिकायत और पेंशन स्कीम की खामियों को 10 दिन में ब्यौरे के साथ पेश करने का निर्देश दिया और प्रदेश सरकार को इस पर विचार कर 25 फरवरी तक हलफनामा देने को कहा.
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शनिवार, 9 फ़रवरी 2019
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नई पेंशन स्कीम अच्छी है तो MP और MLA पर क्यों नहीं लागू करते: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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